महाराष्ट्र राज्याने सन २००० मध्ये रोजगार आणि स्वयंरोजगारा बाबत घोषित केलेल्या धोरणानुसार सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगार योजनाप्रीत्यर्थ आवश्यक तो निधी देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने उचलली आहे. स्वयंरोजगार योजनांची उद्दिष्टे व त्यांची यशस्वीता योग्य लाभार्थीच्या निवडीवर अवलंबून आहे. रोजगार व स्वयंरोजगार योजनांची उद्दिष्टे ही केवळ इष्टांकपुर्ती साठीच न राहता या योजनामुळे योग्य लाभार्थ्याला खरोखरच लाभ होण्यासाठी या योजना सुलभ आणि पारदर्शीपणे राबवणे आवश्यक आहे.  अधिक»

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक २७/११/१९९८ रोजी केलेली आहे.

राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकाचा आर्थिक विकास करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता विशेष करून या घटकातील बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्यशासनाने दिनांक २९ ऑगस्ट १९९८ रोजी निर्णय घेतला व या निर्णयास अनुसरून राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या युवकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सुरु करून त्यामार्फत स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना स्वयंरोजगाराबाबतची माहिती, मार्गदर्शन, व आर्थिक सहाय्य करण्यात येत आहे. अधिक»