महाराष्ट्र राज्याने सन २००० मध्ये रोजगार आणि स्वयंरोजगारा बाबत घोषित केलेल्या धोरणानुसार सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगार योजनाप्रीत्यर्थ आवश्यक तो निधी देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने उचलली आहे. स्वयंरोजगार योजनांची उद्दिष्टे व त्यांची यशस्वीता योग्य लाभार्थीच्या निवडीवर अवलंबून आहे. रोजगार व स्वयंरोजगार योजनांची उद्दिष्टे ही केवळ इष्टांकपुर्ती साठीच न राहता या योजनामुळे योग्य लाभार्थ्याला खरोखरच लाभ होण्यासाठी या योजना सुलभ आणि पारदर्शीपणे राबवणे आवश्यक आहे. स्वयंरोजगारासाठी सामान्यपणे कोणतीही व्यक्ती सहसा प्रवृत्त होत नाही, कारण त्याव्यक्तीस भविष्यात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्याची खात्री वाटत नाही. स्वयरोजगाराकरिता समाजात अनुकूल बदल घडवून आणावयाचे असतील तर स्वयरोजगार करणाऱ्यास त्याचे भविष्यकाळासाठी आर्थिक स्थैर्याची शाश्वती मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे.
या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बेरोजगार उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टिने महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत असलेल्या महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना स्वयंरोजगाराकरीता प्रोत्साहन तसेच, कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते.
राज्यातील बेरोजगारीची तिव्रता कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विविध प्रकारच्या स्वयंरोजगार योजना सुरु केल्या आहेत. या अनुषंगाने स्वयंरोजगाराच्या कर्ज योजनांची पारदर्शी आणि प्रभावी अंमलबजावणी होऊन उमेदवारांना स्वयंरोजगाराकरीता कर्ज उपलब्ध करुन देणे सुलभ व जलद होण्याकरीता स्वयंरोजगार वेबपोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.